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ब्लॉग: आंगनवाड़ी कर्मचारियों को बड़ी राहत – हाई कोर्ट ने वेतन बढ़ाकर किया ₹24,800!
परिचय
हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है, जिसके तहत हाई कोर्ट ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का न्यूनतम वेतन ₹10,000 से बढ़ाकर ₹24,800 मासिक कर दिया है। इसी तरह, आंगनवाड़ी सहायिकाओं का वेतन ₹5,500 से बढ़ाकर ₹20,300 किया गया है। यह निर्णय 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा और पिछला वेतन अंतर (एरियर) भी प्रदान किया जाएगा।(jdcollegeofpharmacy)
क्या कहता है हाई कोर्ट का फैसला?
- Minimum Wage: अब वेतन ₹24,800/month (कार्यकर्ता) और ₹20,300/month (सहायिका) रहेगा—नीचे नहीं दिया जाएगा।
- उत्तरदायित्व और गरिमा: न्यायालय ने कहा कि ये महिलाएं बच्चों, माताओं और गरीब वर्ग तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती हैं—इन्हें उचित वेतन मिलना चाहिए।(jdcollegeofpharmacy)
- प्रभाव: इस फैसले से लाखों कार्यकर्ताओं का जीवन स्तर बेहतर होगा। यह निर्णय पूरे राज्य में लागू होगा, चाहे किसी ने कोर्ट न भी अपील की हो।(jdcollegeofpharmacy)
पृष्ठभूमि: वेतन की समय सीमा और पूर्व स्थिति
- पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (regular) को ₹4,500, मिनी-कार्यकर्ताओं को ₹3,500 और सहायिकाओं को ₹2,250 मासिक मिलता था (2018 तक) (Angel One)
- Performance incentives भी थे — कार्यकर्ताओं को ₹500 और सहायिकाओं को ₹250 अतिरिक्त के रूप में (Angel One, Press Information Bureau)
- कुछ राज्यों (जैसे ओडिशा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल आदि) में वेतन धीरे-धीरे बढ़े, लेकिन कई जगहों पर मांगें बनी रहीं; मजदूरी और पदोन्नति को लेकर संघर्ष जारी रहा (Business Standard, Odisha TV, The New Indian Express, Telegraph India, The Economic Times, Jagran Josh)
सारांश तालिका
| मामले का पहलू | विवरण |
|---|---|
| वेतन वृद्धि | ₹10,000 → ₹24,800 (कार्यकर्ता), ₹5,500 → ₹20,300 (सहायिका) |
| प्रभाव तारीख | 1 अप्रैल 2025 से लागू, एरियर मिलना तय |
| न्यायालय का तर्क | वेतन की कम दर को असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण माना गया |
| पूर्व वेतन संरचना | 2018 तक ₹4.5K / ₹3.5K / ₹2.25K + performance incentives |
| पूर्व राज्य स्तर फैसले | वेतन धीरे-धीरे बढ़े, लेकिन पूरे देश में समान नहीं |
| भावी संदर्भ | अन्य राज्यों और केंद्र सरकार के लिए मिसाल बन सकता है |
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
Q1: यह वेतन वृद्धि सिर्फ गुजरात में हुई है या पूरे देश में लागू होगी?
→ यह आदेश उस राज्य/क्षेत्र के लिए है जहां कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। लेकिन फैसले की कानूनी सक्षमता यह संकेत देती है कि अन्य राज्यों में भी यह मिसाल बन सकता है।(jdcollegeofpharmacy)
Q2: क्या वेतन वृद्धि तुरंत दिखेगी—या किस महीने से?
→ यह आदेश 1 अप्रैल 2025 से लागू हुआ माना जाएगा, और पिछले महीनों का एरियर भी मिलेगा।(jdcollegeofpharmacy)
Q3: क्या दैनिक कामकाज पर कोई और सहयोग मिलेगा (जैसे मोबाइल, इंश्योरेंस आदि)?
→ इस निर्णय में सीधे अतिरिक्त लाभों की घोषणा नहीं है, लेकिन हाल के आंदोलनों में मदद के लिए मोबाइल, इंश्योरेंस और अधिकारों पर भी जोर रहा है।(The Times of India, Digital Sansad)
Q4: क्या केंद्र सरकार भी सभी राज्यों में यह वेतन लागू कर सकती है?
→ केंद्र सर्व-राज्य मानक तय कर सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई केंद्रीय आदेश नहीं है। इस फैसले को अन्य राज्यों में लागू कराने के लिए राजनीतिक और न्यायिक प्रयासों की आवश्यकता होगी।
Q5: क्या वेतन वृद्धि से संबंधित अन्य समूहों—जैसे ASHA कार्यकर्ता—को भी लाभ हो सकता है?
→ ASHA कार्यकर्ताओं ने भी वेतन सुधार की मांग की है और कुछ राज्यों ने मानदेय बढ़ाया है। यह निर्णय उन्हें भी प्रेरणा दे सकता है।(The Times of India)